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अनूठी है आदिवासी शिल्प और संस्कृति : महापौर

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जयपुर। सी स्कीम स्थित के के स्क्वायर मॉल में "आदि बाज़ार" का विधिवत उद्घाटन जयपुर नगर निगम ग्रेटर की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने किया। आदि बाजार में 15 अक्टूबर तक आदिवासी शिल्प, संस्कृति और वाणिज्य की भावनाओं का उत्सव होगा। महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने कहा कि ट्राइफेड जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार का उपक्रम है। ट्राइफेड का मुख्य उद्देश्य जनजातीय समाज के कारीगरों में आजीविका पैदा करने, उनकी आय बढ़ाने तथा उनके उत्पादों का विपणन विकास के माध्यम से जनजातीय कारीगरों का सामाजिक-आर्थिक विकास करना है। आरएसवीपी के रीजनल मैनेजर संदीप शर्मा ने बताया कि ट्राइफेड की विपणन पहल के रूप में क्षेत्रीय कार्यालय  जनजातीय संस्कृति को प्रदर्शित करने के प्रयासों के तहत एक विशाल जनजातीय उत्सव "आदि बाजार” का आयोजन आठ दिनों की अवधि के लिए कर रहा है।  यह "आदि बाज़ार" मेला 30 जनजातीय स्टालों के माध्यम से जनजातीय हस्तशिल्प, कला, पेंटिंग, कपड़े, आभूषण और वन धन विकास केंद्रों द्वारा मूल्यवर्धित ऑर्गैनिक उत्पादों को बेचने के लिए जनजातीय कारीगरों को मूल्यवान स्थान प्रदान करता है। इसम

सरकारी कर्मचारियों के अप्रैल माह के वेतन में कटौती नहीं करेगी गहलोत सरकार


जयपुर। कोराना वायरस के चलते फैले संक्रमण संकट और लॉकडाउन के बीच प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने कर्मचारियों के अप्रैल के महीने में वेतन कटौती नहीं करने का निर्णय लिया है।


राजस्थान के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने बताया कि सभी कर्मचारियों को अप्रैल का पूरा वेतन मिलेगा। जिसमें आईएएस और आरएएस अफसरों के वेतन में भी कटौती नहीं होगी।


उन्होंने बताया कि राज्य सरकार आईएएस अफसर से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अप्रैल महीने का पूरा वेतन देगी। लॉकडाउन के दौरन मार्च के महीने में कर्मचारियों के वेतन का कुछ हिस्सा स्थगित कर दिया गया था। सब कुछ बंद होने से राज्य सरकार को बहुत कम राजस्व मिल रहा है इसीलिए ऐसा किया गया।


मुख्य सचिव ने स्पष्ट कर दिया है की वेतन का जो हिस्सा स्थगित किया गया था वह कर्मचारियों को मिलेगा। उन्होंने कहा जो कर्मचारी रिटायर होने वाला है उसे स्थगित किए गए वेतन का हिस्सा तुरंत मिल जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए जाने के सभी प्रयास जारी हैं।


गुप्ता ने कहा कि केंद्र की नई गाइडलाइन के तहत राज्यों को कुछ शक्तियां मिली हैं जिनके तहत राज्य सरकार तीन मई के बाद लॉकडाउन में छूट दी जाएगी जिससे प्रदेश में औद्योगिक विकास को अधिक गति मिल सके।


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