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अनूठी है आदिवासी शिल्प और संस्कृति : महापौर

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जयपुर। सी स्कीम स्थित के के स्क्वायर मॉल में "आदि बाज़ार" का विधिवत उद्घाटन जयपुर नगर निगम ग्रेटर की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने किया। आदि बाजार में 15 अक्टूबर तक आदिवासी शिल्प, संस्कृति और वाणिज्य की भावनाओं का उत्सव होगा। महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने कहा कि ट्राइफेड जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार का उपक्रम है। ट्राइफेड का मुख्य उद्देश्य जनजातीय समाज के कारीगरों में आजीविका पैदा करने, उनकी आय बढ़ाने तथा उनके उत्पादों का विपणन विकास के माध्यम से जनजातीय कारीगरों का सामाजिक-आर्थिक विकास करना है। आरएसवीपी के रीजनल मैनेजर संदीप शर्मा ने बताया कि ट्राइफेड की विपणन पहल के रूप में क्षेत्रीय कार्यालय  जनजातीय संस्कृति को प्रदर्शित करने के प्रयासों के तहत एक विशाल जनजातीय उत्सव "आदि बाजार” का आयोजन आठ दिनों की अवधि के लिए कर रहा है।  यह "आदि बाज़ार" मेला 30 जनजातीय स्टालों के माध्यम से जनजातीय हस्तशिल्प, कला, पेंटिंग, कपड़े, आभूषण और वन धन विकास केंद्रों द्वारा मूल्यवर्धित ऑर्गैनिक उत्पादों को बेचने के लिए जनजातीय कारीगरों को मूल्यवान स्थान प्रदान करता है। इसम

औद्योगिक इकाइयों के कार्मिकों व श्रमिकों को अप्रेल माह के वेतन भुगतान के लिए  राज्य सरकार ने जारी की एडवाईजरी


जयपुर। राज्य सरकार ने औद्योगिक इकाइयोें व संस्थानों के कार्मिकों व श्रमिकों के अप्रेल माह के वेतन भुगतान के लिए एडवाइजरी जारी की है। अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग डॉ.सुबोध अग्रवाल ने जारी एडवाइजरी के माध्यम से औद्योगिक इकाइयों व संस्थानों को अपने कार्मिकों और श्रमिकों को लॉकडाउन अवधि का बिना कटौती के डिजिटल प्लेटफार्म पर लेन-देन के माध्यम से वेतन भुगतान करने को कहा है।


एसीएस उद्योग डॉ.सुबोध अग्रवाल ने बुधवार को इस आशय की एडवाइजरी जारी कर लॉक डाउन अवधि में औद्योगिक इकाइयाें व संस्थानाें के कार्मिकों और श्रमिकों को लॉक डाउन में बिना कटौती के निर्धारित समय पर डिजीटल प्लेटफार्म पर सीधे खातों में ऑनलाईन या सीधे खातों में हस्तांतरण यानी डीबीटी के माध्यम से या एनईएफटी या आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान करने को कहा है। उन्होंने बताया कि औद्योगिक इकाइयों व संस्थानों के कार्मिकों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वेतन आदि की आवश्यकता को देखते हुए श्रमिकों व कार्मिकों के व्यापक हित में यह एडवाइयजरी जारी कर यह निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व में 30 मार्च, 2020 को जारी एडवइजरी के क्रम में यह एडवाइजरी अप्रेल माह के वेतन भुगतान के लिए जारी की गई है।


डॉ.अग्रवाल ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों में इन इकाइयों के कार्मिकों व श्रमिकों द्वारा वेतन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। ऎसे में औद्योगिक इकाइयों व संस्थानों को लॉकडाउन अवधि में बिना कटोती के समय पर वेतन भुगतान को कहा गया है। एडवाइजरी पुलिस आयुक्त, जिला कलक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और श्रम आयुक्त को भी समन्वय हेतु भेजी गई है।


उद्योग आयुक्त मुक्तानन्द अग्रवाल ने जिला उद्योग केन्द्रों के महाप्रबंधकों को विभागीय एडवाइजरी के व्यापक प्रचार-प्रसार का निर्देश दिए हैं ताकि कार्मिकों व श्रमिकों को समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कार्मिकों व श्रमिकों से भी आग्रह किया है कि कार्मिक व श्रमिक भी जहां तक हो सके डिजीटल प्लेटफार्म पर ही लेन-देन करें व बहुत ही अधिक आवश्यकता पर निकटतम एटीएम से जरुरत के अनुसार राशि प्राप्त करें।


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