प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत ग्राम स्तरीय समितियों का होगा गठन

जयपुर। प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत ग्राम स्तरीय समितियों का गठन होगा, ये समितियां राज्य के गांवों में विलेज वाटर एवं सेनिटेशन प्लान तैयार करेगी। जलदाय विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री राजेश यादव ने बुधवार को झालाना स्थित जल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन के कार्यालय में जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में सपोर्ट गतिविधियों के प्रस्ताव को मंजूरी दी, इसके लिए आगामी मई माह में निविदा जारी की जाएगी।

यादव ने बैठक के दौरान अधिकारियों द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण को देखा और जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्राम आधारित सहयोग गतिविधियों के संचालन के लिए स्वयंसेवी संस्थाओंध्कम्पनियों का चयन कर जन सहभागिता के आधार पर गांवों में प्रत्येक घर में नल से जल पहुंचाने के कार्यक्रम को समयबद्ध रूप से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस योजना के संचालन के प्रस्ताव की अनुमति प्रदान करते हुए इसके कार्य की निविदा मई माह में जारी करने के निर्देश दिए।  

प्रमुख शासन सचिव ने बैठक में अधिकारियों के साथ वित्तीय वर्ष 2020-21 में जल जीवन मिशन के तहत संचालित की जाने वाली सपोर्ट गतिविधियों के प्लॉन पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके तहत प्रत्येक गांव में एक ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया जाएगा। उक्त समिति गांव की पेयजल योजनाओं के निर्माण तथा संचालन का कार्य करेगी। प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष में ऎसी 5000 समितियों के गठन का लक्ष्य रखा गया है। 

बैठक में नागौर फ्लोरोसिस मैनेजमेन्ट प्रोजेक्ट के सम्बंध में भी प्रस्तुतीकरण दिया गया। प्रमुख शासन सचिव श्री यादव ने विचार विमर्श के दौरान शीघ्र ही इस योजना को शुरू करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि यह परियोजना नागौर जिले के 986 गांव व 7 ब्लॉक में क्रियान्वित की जाएगी। इसके तहत बच्चों व बुजुगोर्ं की फ्लोरोसिस स्कि्रीनिंग व सामुदायिक प्रशिक्षण के अलावा तथा जिले के एएनएम, आशा एवं चिकित्सकों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। नागौर में योजना के तहत 5 फ्लोरोसिस जांच केन्द्रों की भी स्थापना होगी। 

बैठक में प्रमुख शासन सचिव ने अधिकारियों को विभाग के अभियन्ताओं, प्लम्बर, ईलेक्टि्रशियन तथा हैण्डपम्प मिस्ति्रयों के प्रशिक्षण के लिए भी रूपरेखा बनाने के निर्देश दिये। बैठक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मुख्य अभियन्ता (शहरी एवं एनआरडब्ल्यू तथा स्पेशल प्रोजेक्ट्स)  सी. एम. चौहान ने प्रदेश में गर्मियों में पेयजल आपूर्ति तथा व्यवस्था के सम्बंध में अब तक की गई कार्यवाही के बारे में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि गर्मियों में पूरे प्रदेश में पेयजल की सुचारू आपूर्ति के लिए विभाग की पूरी तैयारी है। बैठक में डब्ल्यूएसएसओ के निदेशक अमिताभ शर्मा के अलावा ईएसटीआई के प्रतिनिधि और अन्य सम्बंधित अधिकारी, कंसलटेंटस और कार्मिक उपस्थित रहे।