डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान ने राजनीतिक दलों के लिए जारी किया मांग पत्र

जयपुर। डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान ने प्रेस कांफ्रेस कर राजस्थान के अनुसूचित जाति के 17.80 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा प्राप्त सुझावों पर राजस्थान विधानसभा चुनाव – 2023 हेतु अपना मांग पत्र राजनीतिक दलों के लिए जारी किया।

राजस्थान के अनुसूचित जाति के करीब 17.80 प्रतिशत मतदाताओं ने राजस्थान की अनुसूचित जाति की सबसे बड़ी संस्था डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान, जयपुर के माध्यम से विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के सामने आगामी विधानसभा चुनाव में अपने हितों की मांगे प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा जयपुर में रखी और विभिन्न राजनीतिक दलों से अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने का अनुरोध किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सोसायटी के महासचिव जी.एल.वर्मा, उपाध्यक्ष डॉ. शशि इन्दुलिया, मीडिया प्रकोष्ठ के संयोजक महेश धावनिया, एडवोकेट गुरुप्रसाद लेखरा, शिवशंकर छत्रपति, सुंडाराम नवलिया आदि ने संबोधित किया।

अनुसूचित जाति की राजस्थान में जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार 17.80 प्रतिशत एवं पूरे देश में 16.60 प्रतिशत आबादी है, इसलिए राजस्थान प्रदेश एवं देश के सभी प्रकार के संसाधनों (आर्थिक, भौतिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, सरकारी सेवाएँ, निजी क्षेत्र की सेवाएँ, जल एवं जमीन इत्यादि) में अनुसूचित जाति एवं अन्य आरक्षित वर्गों कों जनगणना वर्ष 2011 एवं आगामी जनगणना वर्ष 2021 की जनसंख्या के अनुपात में बंटवारा किया जाने/ प्रतिनिधित्व प्रदान करने का कानून पारित करने की प्रमुख मांग की। विस्तृत मांग पत्र की प्रति संग्लन है।

सोसायटी के महासचिव जी.एल.वर्मा एवं संगठन सचिव महेश धावनिया ने बताया है कि मांग पत्र में ज्यादातर मांगे राजस्थान सरकार एवं भारत सरकार के समक्ष समय-समय पर डॉ.अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान, जयपुर द्वारा पत्राचार के माध्यम से रखी जा चुकी हैं एवं अनुसूचित जाति वर्ग से प्राप्त सुझावों पर ही आधारित हैं।