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अनूठी है आदिवासी शिल्प और संस्कृति : महापौर

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जयपुर। सी स्कीम स्थित के के स्क्वायर मॉल में "आदि बाज़ार" का विधिवत उद्घाटन जयपुर नगर निगम ग्रेटर की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने किया। आदि बाजार में 15 अक्टूबर तक आदिवासी शिल्प, संस्कृति और वाणिज्य की भावनाओं का उत्सव होगा। महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने कहा कि ट्राइफेड जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार का उपक्रम है। ट्राइफेड का मुख्य उद्देश्य जनजातीय समाज के कारीगरों में आजीविका पैदा करने, उनकी आय बढ़ाने तथा उनके उत्पादों का विपणन विकास के माध्यम से जनजातीय कारीगरों का सामाजिक-आर्थिक विकास करना है। आरएसवीपी के रीजनल मैनेजर संदीप शर्मा ने बताया कि ट्राइफेड की विपणन पहल के रूप में क्षेत्रीय कार्यालय  जनजातीय संस्कृति को प्रदर्शित करने के प्रयासों के तहत एक विशाल जनजातीय उत्सव "आदि बाजार” का आयोजन आठ दिनों की अवधि के लिए कर रहा है।  यह "आदि बाज़ार" मेला 30 जनजातीय स्टालों के माध्यम से जनजातीय हस्तशिल्प, कला, पेंटिंग, कपड़े, आभूषण और वन धन विकास केंद्रों द्वारा मूल्यवर्धित ऑर्गैनिक उत्पादों को बेचने के लिए जनजातीय कारीगरों को मूल्यवान स्थान प्रदान करता है। इसम

शराबबंदी पर सरकार निभाये अपना वादा, नही तो होगा विधानसभा का घेराव - पूनम अंकुर छाबड़ा

जयपुर। प्रदेश में चल रहे राजनीतिक संकट और 14 अगस्त से विधानसभा सत्र आहूत करने की तैयारी के साथ ही सरकार को अब सम्पूर्ण शराबबंदी समर्थकों से भी होगा झूझना।


राजस्थान में शराब बंदी हेतू अनशन करते हुए अपने प्राणो का बलिदान देने वाले हुतात्मा गुरुशरण जी छाबड़ा साहब के साथ हुए लिखित समझोतों को सरकार द्वारा बार बार दरकीनर करने से खफा सम्पूर्ण शराबबंदी आन्दोलन की अगुआ जस्टिस फ़ॉर छाबड़ा जी संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम अंकुर छाबड़ा ने मुख्यमंत्री को पत्र भेज शराबबंदी की अपनी मांग को दोहराते हुए विधानसभा घेराव की चेतावनी दी है।


पूनम अंकुर छाबड़ा ने पत्र में लिखा है की 6 नवंबर 2016 के राज्य सरकार बनाम पूनम अंकुर छाबड़ा के अनशन के दौरान हुए लिखित समझोतों को भी सरकार लागू नहीं कर रही है वही पूनम अंकुर छाबड़ा के अनशन में दौरान आबकारी कमेटी व राज्य स्तरीय कमेटी की मीटिंग हर माह होनी थी, जिसे सरकार ने एक बार भी नहीं  बुलाई जो सरकार के द्वारा किये समझौते का उलंघन है और बार बार सरकार शराब बन्दी की मांग को अनदेखा कर रही हे ।


इस वैश्विक आपदा के दौर में भी आज शराब की बिक्री गहलोत सरकार के राज में 24 घंटे चालू है तथा दुकान के बाहर विज्ञापन सम्बन्धी नियमो की अवहैलना हर शराब दुकान द्वारा की जा रही है । आज कोरोना महामारी के समय आम ज़न के पास खाने की समस्या है और सरकार द्वारा शराब की बिक्री ज़ोर शोर से करवाना जनहित से परे है । 


जस्टिस फ़ॉर छाबड़ा जी संगठन सम्पूर्ण प्रदेश के शराबबंदी समर्थकों के साथ शराब की बिक्री पर पूर्ण रूप से बैन लगाने की माँग के साथ 17 अगस्त 2020 को एक दिवसीय विधानसभा घेराव कर शराब बंदी की मांग करेगा।


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