आम आदमी को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता - जेडीसी

राजस्व अर्जित करने के लिए कैटेराइज्ड कर भूमि एवं भूखण्डों की नीलामी एवं आवंटन करने पर दिया जोर

 

जयपुर। जयपुर विकास आयुक्त गौरव गोयल ने कहा कि आम आदमी को बेहतर सुविधा देना प्राधिकरण की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को राजस्व वृद्धि के प्रयास करने एवं टीम के रूप में काम करते हुए बेहतर परिणाम देने के लिए कहा। 

 

गोयल सोमवार को जेडीए के मंथन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने आवासीय, ग्र्रुप हाउसिंग, व्यावसायिक, संस्थानिक, फार्म हाउस एवं रिसोर्ट इत्यादि भू-उपयोग भूखण्ड आदि परिसंपत्तियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को टीम के रूप में काम करते हुए भूमि एवं भूखण्डों का ऑक्शन एवं आवंटन कर राजस्व अर्जित करने के दिशा-निर्देश दिए। 

 

आयुक्त ने जेडीए प्रोपर्टी कीे बेहतर तरीके से जानकारी उपलब्ध करवाना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि प्रोपर्टी खरीदने का इच्छुक व्यक्ति को जेडीए संपत्तियों में जेडीए द्वारा उपलब्ध करवाई गई सभी सुविधाओं के बारे में जानकारी बेहतर तरीके से उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। उन्होंने जेडीए संपत्तियों की श्रेणीवार समीक्षा करते हुए प्राईम लोकेशन एवं जेडीए क्षेत्राधिकार की संपत्तियों को नीलामी एवं आवंटित किए जाने के लिए योजना तैयार करने एवं जेडीए की पुरानी योजनाओं का पुनर्विकास करने के भी निर्देश दिए। 

 

गोयल ने भारत सरकार, पीएसयूआई एवं राज्य सरकार एवं उनके उपक्रमों की संपत्तियों के उचित निस्तारण कर संपत्ति की नीलामी एवं आवंटित किए जाने के लिए योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने अन्य विभागों से भूमि एवं संपत्ति संबंधित प्रकरणों का भी शीघ्र निस्तारण करने, कोर्ट कैसेज से प्रभावित भूमि एवं भूखण्डों का निस्तारण कर उनका ऑक्शन करने के निर्देश दिए। 

 

गोयल ने चर्चा करते हुए कहा कि जेडीए भूमि एवं संपत्तियों पर हुए अतिक्रमणों की बेहतर मनिटरिंग कर भूमि एवं संपत्तियों से अतिक्रमण हटाते हुए टाइटल क्लियर कर नीलामी एवं आवंटित किए जाने की योजना तैयार कर राजस्व अर्जित करने के प्रयास पर जोर दिया। उन्होंने आबादी के नजदीक नई आवासीय योजनाएं सृजित करने के लिए भूमि चिन्हि्त करने के निर्देश भी दिए। 

 

उन्होंने जोन उपायुक्तों को निर्देश दिए कि स्वविवेक से जोन में उपलब्ध भूमि एवं भूखण्डों की रि-प्लानिंग कर राजस्व अर्जित करने के प्रयास किए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को आगामी बैठक में जोनवार रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने तथा जिन भूखण्डों का आवंटन निरस्त कर दिए उन भूखण्डों का पुनः आक्शन एवं आवंटन किए जाने के निर्देश दिए।