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आम आदमी पार्टी ने जयपुर में जारी किया जनता हेल्पलाइन नम्बर

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8955220099 नंबर पर कर सकते हैं शिकायत, आम आदमी पार्टी देगी आपका साथ... जयपुर। आम आदमी पार्टी जयपुर ज़िले ने आज जनता हेल्पलाइन नम्बर जारी कर पोस्टर विमोचन किया।  इस अवसर पर आम आदमी पार्टी प्रदेशाध्यक्ष नवीन पालीवाल, जयपुर जिला अध्यक्ष अर्चित गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमित दाधीच व मीडिया प्रभारी पवन देव ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी आज जमीनी स्तर पर व्यवस्था बदलाव के लिए कार्य कर रही हैं। आज आम आदमी पार्टी ही आम जनता की पार्टी हैं। उन्होंने कहा कि जनता का हमें पूर्ण विश्वास हैं इसी विश्वास के आधार पर ही आज जनता हेल्पलाइन नंबर जारी किया हैं जिसके माध्यम से आम व्यक्ति मात्र मिसकॉल देकर ही छोड़ दे, आम आदमी पार्टी जयपुर की टीम उसी नंबर पर सम्पर्क कर व्यक्ति की शिकायत सुन कर संवैधानिक रूप से उसकी मदद करेगी। जयपुर जिला अध्यक्ष अर्चित गुप्ता ने कहा कि आगामी नगर - निगम चुनावों में आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही हैं। आज जयपुर जिले में आप कार्यकर्ता मजबूती से कार्य कर रहे हैं। नगर निगम हैरिटेज और ग्रेटर भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका हैं जिससे आम आदमी त्रस्त हो चुका हैं

मनरेगा में राजस्थान ने श्रमिक नियोजन का गत दस वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा - उप मुख्यमंत्री


जयपुर। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बताया कि राजस्थान में मनरेगा के तहत श्रमिक नियोजन 35.59 लाख हो गया है, जो पिछले दस वर्षों में सर्वाधिक श्रमिक नियोजन है। पायलट ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण वर्तमान परिस्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाकर आर्थिक सम्बल प्रदान करने में मनरेगा मददगार साबित हुई है।

 

उन्होंने बताया कि जनवरी, 2019 में 100 दिवसीय कार्य योजना बनाकर प्रत्येक ग्राम पंचायत में चारागाह विकास, मॉडल तालाब विकास, शमशान/ कब्रिस्तान विकास एवं खेल मैदान विकास के एक-एक कार्य स्वीकृत करने की योजना चलायी गई थी। इसको एक कदम आगे बढाते हुए वर्तमान में ‘एक ग्राम-चार काम‘ अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत उक्त कार्य प्रदेश के प्रत्येक राजस्व गांव में प्राथमिकता के आधार पर करवाये जा रहे हैं।

 

पायलट ने बताया कि इस अभियान के तहत प्रदेश में अब तक 36,679 कार्य स्वीकृत किये जा चुके हैं जिनमें 9,281 चारागाह विकास, 9,090 मॉडल जलाशय विकास, 9,589 शमशान/कब्रिस्तान विकास तथा 8,719 खेल मैदान विकास के कार्य स्वीकृत किये गये हैं। 

 

उन्होंने बताया कि इन कार्यों पर अब तक लगभग 1372 करोड़ रूपये खर्च किये जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक राजस्व गांव में इन कार्यों का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं में समन्वय कर कनवर्जेन्स के माध्यम से किया जा रहा है।

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