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जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नेविधायकों की अनुशंसा के आधार पर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय विकास के कार्य कराने के लिए दी जाने वाली राशि 2.25 करोड़ रूपए प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 5 करोड़ रूपए प्रतिवर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

गहलोत ने वित्त वर्ष 2021-22 के राज्य बजट में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (विधायक कोष) के तहत दी जाने वाली राशि बढ़ाकर 5 करोड़ रूपए प्रतिवर्ष करने की घोषणा की थी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रत्येक विधायक के लिए दी जाने वाली 5 करोड़ रूपए की राशिमें से 3 करोड़ रूपएराज्य में 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को निशुल्क कोविड वैक्सीनेशन के लिए उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके लिए कुल 600 करोड़ रूपए की राशि राज्य स्तर से ही सीएम रिलीफ फण्ड के वैक्सीनेशन कोषअकाउंट में जमा कराई जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार ही विधायक कोष से 1करोड़ रूपए विधानसभा क्षेत्र में चिकित्सा से जुडे़ आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए उपकरण, भवन आदि की उपलब्धता अथवा आदर्श सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) की स्थापना के लिए विधायक की अनुशंसा के अनुसार उपयोग में लाई जाएगी। इसके अतिरिक्त विधायक कोष में से वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 25 लाख रूपए की राशि का उपयोग प्रदेश में कोविड महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा लागू कफ्र्यू, लाॅकडाउन, जन अनुशासन पखवाड़ा आदि के दौरान जरूरतमंद तबके जैसे-गरीब, निराश्रित, असहाय, दिहाड़ी मजदूर आदि की आय कम होने अथवा नहीं होने के चलतेसामाजिक एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए फूड पैकेट, भोजन सामग्री के वितरण आदि के लिए किया जाएगा। यह राशि राज्य स्तर से ही मुख्यमंत्री सहायता कोष-कोविड 19 राहत कोष में जमा कराई जाएगी तथा विधायक की अनुशंसा पर सम्बंधित जिला कलेक्टर को हस्तांतरित की जाएगी।विधायक कोष में शेष 75 लाख रूपए की राशि विधायक की अनुशंसा के अनुरूप स्थानीय विकास कार्यों के लिए उपयोग में लाई जा सकेगी।